कभी-कभी पहाड़ों में हिमस्खमलन सिर्फ एक ज़ोरदार आवाज़ से ही शुरू हो जाता है

Tuesday, January 31, 2017

भूखा, नंगा ठिठुरता गणतंत्र!

हमें आज़ादी मिले 70 साल हो चुके हैं लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद भी हाल ही में जारी हुयी ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार देश की 58% सम्पत्ति देश के महज 1% लोगों के कब्जे में है! बजट घाटे की दुहाई देकर तमाम पूंजीवादी सरकारें स्वास्थ्य, चिकित्सा व शिक्षा पर अपना खर्च लगातार कम करती जा रही हैं और उस पैसे को विजय माल्याओं, अडाणीयों, अंबानीयों जैसे लुटेरों की झोलीयों में डाला जा रहा है। 6 लाख करोड़ से ज्यादा का सरकारी बैंकों का पैसा ये चंद बड़े पूंजीपति ही डकार गये! ये आज़ादी वो आज़ादी नहीं है जिसका सपना शहीदेआज़म भगत सिंह और उनके साथियों ने देखा था। आज हमें उनसे प्रेरणा लेते हुये एक नये समतामूलक समाज को बनाने के लिये संघर्ष शुरु करना पड़ेगा क्योंकि जब तक लूट, अन्याय और गैर-बराबरी पर टिका यह सामाजिक ढाँचा बना रहेगा तब तक देश की जनता की ज़िन्दगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है।









Sunday, January 15, 2017

साथियों

कुछ अपरिहार्य कारणों से व कुछ अन्‍य व्‍यस्‍तताओं के कारण आवेग का प्रकाशन कुछ समय के लिये स्‍थगित कर दिया गया था किंतु जनवरी 2017 से आवेग पत्रिका को दुबारा शुरू  किया जा रहा है। अब से यह दीवार पत्रिका नियमित प्रकाशित की जायेगी।


सधन्‍यवाद
आवेग टीम

Saturday, July 18, 2015

योग और भारत में जनता के स्वास्थ्य की स्थिति (Healthcare in India)



21 जून को विश्व योग दिवस बीत चुका है और अब योग का ख़ुमार उतार पर है। लेकिन यहाँ हम योग की बात नहीं करेंगे, लेकिन चूकि योग का पूरा प्रचार जनता के स्वास्थ्य से जोड़ कर किया जा रहा है इसलिये हम देश में आम जनता को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति और सरकार द्वारा उनके लिये उठाये जा रहे कदमों की बात करेंगे। मई में मातृत्व के लिये अनुकूल परिस्थितियों के आधार पर दुनिया के 179 देशों की सूची प्रकाशित की गई थी जिसमें भारत पिछले साल के 137वें स्थान से 3 पायदान नीचे खिसक कर 140वें स्थान पर पहुँच गया है। यूँ तो दोनों में कोई खास अन्तर नहीं है, लेकिन यह विकास के खोखले नारों के पीछे की हकीकत बयान कर रही है, कि देश में आम जनता के जीवन स्तर में सुधार होने की जगह पर परिस्थितियाँ और भी बदतर हो रही हैं। भारत अब माँ बनने के लिये सुविधाओं के हिसाब से जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और इराक से भी पीछे हो चुका है। BRICS देशों की तुलना में मलेरिया जैसी आम बीमारियों के मामले भारत में कई गुना अधिक रिपोर्ट होते हैं जिनसे बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हो जाती है। भारत में हर साल मलेरिया के 10,67,824 मामले रिपोर्ट होते हैं जबकि चीन और साउथ-अफ्रीका में यह संख्या 5,000 से भी कम है। भारत में हर दिन कैंसर जैसी बीमारी से हर दिन 1,300 लोगों की मौत हो जाती है, और यह संख्या 2012 से 2014 के बीच 6 प्रतिशत बढ़ चुकी है।
ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की जगह पर वर्तमान सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च किये जाने वाले खर्च में भी 2014 की तुलना में 29 फीसदी कटौती कर दी। 2013-14 के बजट में सरकार ने 29,165 करोड़ रूपये स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये आवंटित किये थे जिन्हें 2014-15 के बजट में घटाकर 20,431 करोड़ कर दिया गया है। पहले ही भारत अपनी कुल जीडीपी का सिर्फ 1.3 फीसदी हिस्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करता है, और भारत में 10,000 की आबादी पर डॉक्टरों की संख्या 7 है, जो BRICS देशों की तुलना में सबसे कम है। सार्वजनिक-स्वास्थ्य-सुविधाओं में कटौती के साथ-साथ हद यह है कि सरकार ने फार्मा कम्पनियों को 509 बुनियादी दवाओं के दाम बढ़़ाने की छूट दे दी है, जिनमें डायबिटीज, हेपेटाइटस-बी सी, कैंसर, फंगल-संक्रमण जैसी बीमारियों की दवाओं के दाम 3.84 प्रतिशत तक बढ़ जायेंगे। मुनाफ़ा केन्द्रित पूँजीवादी व्यवस्था का ढाँचा कितना असंवेदनशील और हत्यारा हो सकता है यह इस बात से समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य-सुविधा जैसी बुनियादी जरूरत भी बाजार मे ज्यादा-से-ज्यादा दाम में बेंच कर मुनाफे की हवस पूरी करने में इस्तेमाल की जा रही हैं। यह सभी आंकड़े अच्छे दिनों और विकास का वादा कर जनता का समर्थन हासिल करने वाली वर्तमान सरकार का एक साल पूरा होने से थोड़ा पहले के हैं जो यह दर्शाता है कि भविष्य में इस मुनाफ़ा केन्द्रित व्यवस्था के रहते ‘‘विकास’’ की हर एक नींव रखी जाने के साथ जनता के लिये और भी बुरे दिन आने वाले हैं।


Sunday, April 26, 2015

नौजवानों तथा नागरिकों के नाम एक खुला पत्र


बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि केवल लोकसभा, विधानसभा, तथा स्थानीय निकाय के चुनावों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करना ही एक मजबूत लोकतंत्रकी निशानी है और एक नागरिक कर्तव्यहै। परंतु आजादी के 68 सालों में मतदान करने का अपना नागरिक कर्तव्यपूरा करने के बावजूद आम जनता जिस कठिन हालात में अपना जीवन व्यतीत कर रही है उसमें कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा है। आज 68 सालों बाद भी देश की व्यापक जनता निश्चित रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, पीने का साफ पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।

ऐसे वर्तमान हालातों में यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि अन्यायपूर्ण जनद्रोही नीतियों का विरोध करने के लिये सामने आये और यह हर संवेदनशील व्यक्ति का जनवादी अधिकार और नागरिक कर्तव्य है। लेकिन आज जनवाद का दायरा कम हो रहा है और जब भी जनता जन-विरोधी नीतियों के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए सड़को पर उतरती है तो उन पर लाठियाँ भाँजी जाती हैं। इसके कुछ उदाहरण अभी हाल ही में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तथा बंगाल में दिखे, जहाँ अपनी न्यायोचित माँगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों तथा छात्रों, महिलाओं और बच्चों पर पुलिस ने सरकार के इशारे पर बर्बर रूप से लाठियाँ भाँजी गईं। इन तमाम घटनाओं से स्पष्ट हो जाता हैं कि सरकार पूँजीवादी लोकतंत्र के अंदर जो बचा-खुचा जनवादी स्पेस बाकी था उसे भी अब पूरी तरह से खत्म करने का मन बना चुकी हैं।

एक सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था उसी को कहा जा सकता है जहाँ सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने वाली श्रमशील जनता का राजकाज और प्रशासन के पूरे ढांचे पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण हो और जहां मुनाफे के लिये उत्पादन के बजाये आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिये उत्पादन होता हो। इसके अलावा, सरकार अपनी मनमानी न कर सके इसके लिए जरुरी है कि समाज में नौजवानों, मजदूरों, तथा आम नागरिकों के जनवादी संगठन मौजूद हों जो सरकार के हर जन-विरोधी कदम के खिलाफ़ जनता को लामबंद कर सके। क्या समाज का एक अंग होने के नाते हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता कि समाज में किसी भी इंसान पर अगर अन्याय हो रहा है, फिर चाहे वह किसी धर्म, जाति, या क्षेत्र का हो तो उसके खिलाफ़ हम मिलकर आवाज उठायें? यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या मतदान को ही हम अपना कर्तव्य पूरा करना मान लेते हैं, या मौजूदा व्यवस्था में यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसे बदलने के लिये भी आगे आने चाहिये?  


जाड़े की ठण्ड और वीरानगी के बिना
सम्भव नहीं हो सकती थी
वसन्त की दीप्ति और कुनकुनी गरमी।
दुर्भाग्यों ने मुझे फ़ौलाद बनाया है
और संयमित किया है,
और भी दृढ़ बना दिया है उन्होने
मेरे संकल्प को।
               हो ची मिन्ह 

The worst illiterate is the political illiterate. He doesn't hear, doesn't speak, nor participates in the political events. He doesn't know that the cost of life, the price of the bean, of the fish, of the flour, of the rent, of the shoes and of the medicine, all depend on political decisions. The political illiterate is so stupid that he is proud and swells his chest saying that he hates politics. The imbecile doesn't know that, from his political ignorance is born the prostitute, the abandoned child, and the worst thieves of all: the bad politician, corrupted and flunky of the national and multinational companies.
                                                  -Bretolt Brecht      

समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध
जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध 

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